बिहार सरकार से पसमंदा आयोग गठन की मांग

बिहार सरकार से पसमंदा आयोग गठन की मांग

रिपोर्ट :अब्दुल वाहिद 

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की ओर से आज बिहार सरकार से यह मांग की गई कि राज्य में पसमंदा आयोग का गठन तत्काल किया जाए, ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित मुस्लिम समुदायों की स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सके और उन्हें न्यायसंगत अधिकार और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय महासचिव एवं महाराष्ट्र संयोजक मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि पसमंदा समाज वर्षों से शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार रहा है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई समर्पित आयोग गठित नहीं किया गया।

> “जब तक पसमंदा समाज के लिए अलग आयोग नहीं बनेगा, तब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ पाएंगे और नीति निर्माण सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा,”
— Md Kamruddin Ansari

उन्होंने सरकार से निम्नलिखित मांगें रखीं:

1. पसमंदा आयोग का गठन – जिसमें वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, समाजशास्त्री व पसमंदा प्रतिनिधि हों।

2. जातीय-सामाजिक सर्वेक्षण – बिहार के पसमंदा समाज की वास्तविक स्थिति जानने हेतु विस्तृत अध्ययन।

3. नीतिगत सिफारिशें – शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वक्फ, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में विशेष योजनाएँ लागू हों।

4. समान संवैधानिक अधिकार – दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति जैसी श्रेणियों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

सरकार से आग्रह:

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है कि वे सामाजिक न्याय और सबका साथ–सबका विकास की भावना को साकार करते हुए इस आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र करें।

यह मांग सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि बिहार के समावेशी और न्यायप्रिय विकास की ज़रूरत है।

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जारीकर्ता:
Md Kamruddin Ansari
राष्ट्रीय महासचिव
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज
9561372700
kamruddinmohd99@gmail.com