18 से 25 मई तक चलेगा जनभागीदारी अभियान: मंत्री
18 से 25 मई तक चलेगा जनभागीदारी अभियान: मंत्री
– मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा की
पटना। 14 मई
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 18 मई से 25 मई तक जनभागीदारी अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत हेल्थ कैंप, सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र समेत कल्याणकारी योजनाओं को जनजन तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इसमें आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (पीईटीसी), अत्याचार निवारण अधिनियम (पीओए), बिहार महादलित विकास मिशन (बीएमभीएम) सहित अन्य योजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई।
उन्होंने आवासीय विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति और डीबीटी में कमी पाए जाने पर पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों में प्रचार प्रसार कर अभियान के तौर पर इसी माह 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। जो बच्चे दूर के जिले से आते है उन्हें राहत देते हुए आसपास के जिले में ही दाखिला लेने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से महीने में दो बार समीक्षा किया जाएगा। बताया गया कि विद्यालयों में 2 हजार से अधिक शिक्षक रिक्तियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। छात्रावासों में छात्रों के बेहतर शिक्षा, सुविधा और सुरक्षा प्राप्त हो इसपर विशेष ध्यान रखा जाए। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर अभ्यर्थियों को तैयारी में कोई समस्या न हो इसपर नजर रखी जाए और केन्द्र पर प्रोफेसर लोगों को आगाह किया जाए कि अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
सूरज कुमार को दिया गया नियुक्ति पत्र:
मंत्री ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी मामले अबतक नहीं निपटाएं गए है उन्हें जल्द संज्ञान में लेते हुए लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। मौके पर मंत्री ने लखीसराय जिले के सूरज कुमार को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। इसके साथ ही रिक्त नियुक्तियों पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महादलित विकास मिशन के तहत सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड संबंधित निर्माणाधीन और पूर्ण भवनों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले तीन महीनों में सभी को पूरा कर लिया जाए।
मंत्री रौशन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। बैठक में योजनाओं की बेहतर निगरानी, शिकायत निवारण और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि डीडब्लूओ के साथ बैठक मुख्यालय में आयोजित होनी थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंधन बचत की अपील को संज्ञान में लेते हुए ऑनलाईन मोड में किया गया। मौके पर सचिव संदीप आर पुडकलकट्टी, निदेशक प्रियंका रानी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
