भू समाधान खनन उत्पाद की हुईं समीक्षात्मक बैठक।
भू समाधान खनन उत्पाद की हुईं समीक्षात्मक बैठक।
ब्यूरो चीफ अंजुम शहाब की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर बिहार
भू-समाधान, खनन, उत्पाद की हुई समीक्षा बैठक। समाहरणालय सभा कक्ष में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शनिवारीय जनता दरबार को गुणवत्ता/गंभीरता के साथ सक्रिय करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेशानुसार मापी, अतिक्रमण, विवाद की प्रकृति आदि को लक्षित करते हुए विवाद का निष्पादन करने का निदेश है। जिला पदाधिकारी ने विवाद के समाधान मुद्दे पर शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोडिंग करने का निदेश दिया। आंशिक प्रविष्टि होने पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निदेश दिया की उसी दिन विहित प्रपत्र के प्रत्येक काॅलम को अवश्य भरें। मोतीपुर थाने में अधिकतम आंशिक प्रविष्टि की गई थी। उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा की थाना और अंचल में भू समाधान संबंधित अभिलेख अलग-अलग पंजियों में निर्धारित होनी चाहिए ताकि काम में तेजी आ सके। प्रक्रियाधीन मामले में लगातार फाॅलो-अप करके उसे अंतिम रूप से निष्पादित करें। साथ ही गुणवत्ता के साथ निर्णय करें। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समाधान पर प्रतिहस्ताक्षरित करें। उन्होंने कहा की थाने में आने वाले प्रत्येक मामले को संज्ञान में लें। थाने पर बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें। गायघाट, पारू जैसे अंचल में कांफी कम मामले प्राप्त हुए हैं। अपर समाहत्र्ता राजस्व में मापी, अतिक्रमण के मामले में तत्परता से कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा की रैयती भूमि पर कब्जा के अधिकतर मामले आते हैं, जिसका मापी कराकर समाधान कराया जा सकता है।
खनन की समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया की जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनिज पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर अवैध खनन और ओवर लोडिंग को लेकर छापेमारी करें। वरीय पुलिस अधीक्षक, राकेश कुमार ने कहा की राशि वसूली के साथ-साथ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करायें। जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा की जिले में कोई भी बालू घाट के लिए बंदोबस्त नहीं है। इसलिए इस तरह के अवैध खनन के मामले प्रकाश में आते हैं तो अविलम्ब सख्त कार्रवाई करें। खनिज पदाधिकारी ने बताया कि बालू एवं गिट्टी के 40 अनुज्ञप्तिधारी स्टाॅकिस्ट है। निदेश दिया गया कि उनकी सूची अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।
मद्य निषेध की समीक्षा में कई मामले वाहन अधिहरण के लंबित पाये गये। संबंधित पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित वैसे मामलों में त्वरित आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया कि सभी पदाधिकारियों के बीच अधिहरण वाद को रेशनलाईजेशन करें। विदित है कि 90 दिनों के अंदर वाद को निष्पादित कर देना होता है। विनिष्टिकरण मुद्दे पर निदेश दिया गया कि सभी थाना अविलम्ब जप्त शराब का विनिष्टिकरण करायें। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, अपर समाहत्र्ता राजस्व संजीव कुमार, परीक्ष्यमान आई.ए.एस. सुश्री सारा असरफ, अपर समाहत्र्ता आपदा अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी द्वय, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता पश्चिम खगेश चन्द्र झा, जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार, सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सहित संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थें।
