महागठबंधन सरकार की 17 महीने में जो जाती जनगणना कराकर 65% आरक्षण बिहार के दबे कुचले लोगों को देने का काम किया था।
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महागठबंधन सरकार की 17 महीने में जो जाती जनगणना कराकर 65% आरक्षण बिहार के दबे कुचले लोगों को देने का काम किया था।
वैशाली : राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता रंजीत कुमार राय एवं शाहबाज सिद्दीकी ने संयुक्त बयान जारी कर कहां है कि महागठबंधन सरकार की 17 महीने में जो जाती जनगणना कराकर 65% आरक्षण बिहार के दबे कुचले लोगों को देने का काम किया था। इस मामले को राजद पटना हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है इस तरह अब यह साबित हो गया है की बिहार में बढाए गया आरक्षण रॉक के मामले में एक तरफ राजद तो दूसरी तरफ जदयू भाजपा है। जब तक नीतीश कुमार राजद के साथ थे तब वह आरक्षण के पक्ष में थे क्योंकि राजद का दबाव था लेकिन जब से वह भाजपा के साथ गए हैं तब से मोदी और अमित शाह के चरण बंदना करने में लगे हुए हैं उनको बिहार के आम आवाम से कोई लेना-देना नहीं है केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल हमेशा दलित पिछड़े अल्पसंख्यक किसान मजदूर नौजवानों के लिए सड़क से सदन तक लड़ते रहेगा।
