तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का मंडलायुक्त कार्यालय पर क्रमिक धरना।/सेराज अहमद कुरैशी

तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का मंडलायुक्त कार्यालय पर क्रमिक धरना।/सेराज अहमद कुरैशी

भ्रष्ट लोकसेवकों को जगाने का उठाया बीड़ा।

24 सूत्रीय मांगपत्र द्वारा विभिन्न अवैध भवन निर्माण को सीलबंद एवं ध्वस्तीकरण की मांग।

सेराज अहमद कुरैशी

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा मंडलायुक्त कार्यालय पर अवैध निर्मित माॅल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मल्टी स्टोरी बिल्ड़िंगों के विरुद्ध क्रमिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत कोविड़ प्रोटोकाॅल का पूर्ण रुपेण पालन करते हुए पूर्वान्ह 11 बजे से सायं 4 बजे तक जारी रहा।
इस दौरान संगठन के संस्थापक महासचिव शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि इसके शहर की सड़कों के किनारे माॅल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हाॅस्पिटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यदि है भी तो मानक के अनुरुप नहीं है। बावजूद इसके ऐसे भवनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए के अनुचित लाभ लेते हुए इसे बनाने के लिए स्वीकृति और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसका परिणाम स्थानीय जनता को भोगना पड़ता है। ऐसे भवनों के कारण सड़क पर वाहनों के खड़े होने से जहां एक तरफ पुलिस को जाम मुक्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं स्थानीय लोगों को जाम की त्रासदी झेलनी पड़ती है। यही नहीं चालान के रुप में पब्लिक को आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है। ऐसे भवनों के निर्माण का विरोध करना हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इसी कारण तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा सैकड़ों शिकायती पत्रों के माध्यम से जिम्मेदार प्रशासन को बार-बार जगाने एवं चेताने का काम किया गया। मगर विडम्बना यह है कि भ्रष्ट लोकसेवकों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन संगठन इस मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए विरोध करेगा। इसी क्रम में आज संवैधानिक प्रतिकार के तहत मंडल के जिम्मेदार विभाग के अध्यक्ष मंडलायुक्त के समक्ष क्रमिक धरना प्रदर्शन कर 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया गया है। यदि इसके बाद भी शीघ्र प्रशासन इस मामले को गम्भीरता से नहीं लेता है तो मशाल जुलूस के माध्यम से इन्हें जगाने का प्रयास भी किया जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिला तो संगठन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट प्रशासन एवं अवैध भवनों के निर्माण पर प्रभावी रोक लगाते हुए इसे सीलबंद एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की मांग करेगा। आज इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपुल मिश्रा, प्रदेश आईटी सेल प्रभारी अमरीत यादव, आईटी सेल सदस्य धर्मराज यादव, दुर्गेश यादव, दिनेश यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता जियाउद्दीन अन्सारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, विरेन्द्र वर्मा, विरेन्द्र राय, जिला मंत्री रामचन्दर दूबे, जिला संयोजक राजमंगल गौर, महानगर अघ्यक्ष संतोष गुप्ता, कुशीनगर के कार्यकर्ता गोकुल गुप्ता, सूर्यदेव यादव, अमर सिंह, दीपू सिंह, इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।