बिहार के सभी पंचायतों में न्याय सुविधा के लिए ग्राम कचहरी सचिव की बहाली की गई,
बिहार के सभी पंचायतों में न्याय सुविधा के लिए ग्राम कचहरी सचिव की बहाली की गई,
पातेपुर विधायक लखेंद्र कुमार रौशन ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय पर बिहार विधानसभा में सवाल रखते हुए कहा कि क्या यह सही है कि बिहार के सभी पंचायतों में न्याय सुविधा के लिए ग्राम कचहरी सचिव की बहाली की गई, जिन्हें छ हजार मासिक वेतन दी जाती है,जो दैनिक मजदूरी से भी कम है, जिससे उक्त कर्मियो का पारिवारिक जीवन का निर्वाह नहीं हो पाता है,यदि हां,तो क्या सरकार ग्राम कचहरी सचिव को जीवन निर्वाह के लिए कम से कम पंद्रह हजार रूपये के मासिक वेतन देने का विचार रखती, नहीं तो क्यों? इसपर माननीय उपमुख्यमंत्री सह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का जवाब स्वीकारात्मक आया। जवाब आया कि मानदेय वृद्धि संबंधित प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
इस सवाल जवाब के लिए बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता सह वैशाली जिलाध्यक्ष कुमार गौरव ने आभार एवं हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह शुभ संकेत है और इसबार सच लगता है। सरकार ने मानदेय वृद्धि का इरादा कर लिया है। स्थिति है कि विगत नौ वर्षों में एक रुपये की वृद्धि नही की गई तथा बारबार इसे विचाराधीन/प्रक्रियाधीन ही बताया जाता है। इस टालमटोल से सभी ग्राम कचहरी सचिव सरकार से रुष्ट हो चुके हैं और अप्रैल 2024 से मानदेय वृद्धि नहीं हुई तो आगामी चुनावों में इससे मत प्रभावित होंगें।