पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को छः माह विस्तार की जाय:- राजीव चौधरी* *(गुड्डू राज)*

*पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को छः माह विस्तार की जाय:- राजीव चौधरी*

*(गुड्डू राज)*

दरभंगा : पंचोप मुखिया सह बिहार राज्य महासंघ के संस्थापक सदस्य व सीपीआई नेता राजीव कुमार चौधरी ने वार्ड से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएँ बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखण्ड से लेकर जिलोें के अधिकारियों को सौंपने का पंचायत राज विभाग द्वारा मसौदा की तैयारी पर चिन्ता व्यक्त की है और इसे पंचायती राज व्यवस्था कानून पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के इस मसौदा को कैबिनेट में मंजूरी नहीं देने की मांग करते हुए पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को हीं छः माह विस्तार करने की मांग की है।
प्रेस विज्ञप्ति को जारी करते हुए अपने बयान में चौधरी ने कहा कि मिली जानकारी के आधार पर 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ठंढे वस्ते में डाल दिया है। इसी के तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था का सारा अधिकार प्रखण्ड से लेकर जिलों के अधिकारियों को सौंपने का मसौदा तैयार कर रही है जो कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे लागू कर दिया जायेगा।
मुखिया महासंघ पंचायती राज विभाग के इस मसौदा को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून पर कुठाराघात और लोकतंत्र विरोधी समझती है। साथ ही अगर संशोधित कानून राज्य में लागू हो गया तो अफसरशाही और बढ़ जाऐगी।जनकल्याणकारी योजनाओं में लूट मचने की संभावनाऐ बढ़ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाऐगा। मुखिया श्री चौधरी ने राज्य सरकार से पंचायती राज विभाग के इस मसौदा को कैबिनेट की मंजूरी नहीं देने पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को हीं छः माह आगे बढ़ाने की मांग की है।
अन्यथा कोरोना महामारी के प्रकोप कम होने पर चरणबद्ध आन्दोलन की चेतावनी दी है।