ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन
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सांगठनिक जिला कमेटी वैशाली, हाजीपुर
कार्यालय:- पातेपुर रोड फुदेनी चौक महुआ, वैशाली
संपर्क मोबाइल नंबर-9430 647 964, 95 256788 59

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन केंद्रीय कमेटी नई दिल्ली के राष्ट्रव्यापी किसानों के मांग हेतु आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत जिला कमेटी वैशाली के तत्वाधान में झंडा बैनर से लैस होकर सुसज्जित जुलूस माल गोदाम के निकट से चलकर वैशाली समाहर्ता के समक्ष इंकलाब जिंदाबाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, किसानों का कर्ज माफ करो,एमएसपी की गारंटी कानून बनाना होगा जरूरतमंद किसानों को सरकारी दर पर डीएपी मुहैया कराना होगा डीएपी खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाओ सभी वृद्ध किसान मजदूरों को ₹10000 मासिक पेंशन दो आदि गगन भेदी नारा लगाते हुए जिला पदाधिकारी वैशाली के समक्ष पहुंचा जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य उपाध्यक्ष इंद्रदेव राय ने कहा कि आज कृषि घाटे का सौदा हो गया है एक तरफ खाद विक्रेता तो दूसरी तरफ बिचौलिया किसानों के जेब से पैसे निकाल रहे हैं । देश के जिम्मेदार पदाधिकारी राजनेता आंख मूंदकर सो रहे हैं। आज उन्हें जगाने की जरूरत है। देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने डीएपी, यूरिया की कालाबाजारी को रोकने किसानों का कर्ज माफ करने की जरूरत है। सभा को राज्य उपाध्यक्ष ललित कुमार घोष राज्य कमेटी सदस्य डॉ राजेंद्र शर्मा राम पुकार राय वीर बहादुर सिंह राजेश कुमार रौशन, प्रमोद कुमार राय विश्वनाथ साहू मोहम्मद रुस्तम जाबिर अली आदि ने संबोधित किया। सभा के अंत में 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी वैशाली को 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा सोपा गया। सौंपे गये ज्ञापण में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर अभिलंब रोक लगाते हुए विद्युत अधिनियम 2023 को अभिलंब रद्द किया जाए,एमएसपी की गारंटी हेतु अभिलंब कानून बनाया जाए, सभी जरूरतमंद किसानों को सुगमता से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर डीएपी, यूरिया सहित अन्य उर्वरक मुहैया कराया जाए,सभी किसान खेत मजदूरों को 60 वर्ष के बाद ₹10000 पेंशन देने की गारंटी किया जाए,धान क्रय कानून को सख्ति से लागू करते हुए सुगमतापूर्वक किसानों से धान की अधिप्राप्ति सरकारी दर पर कराया जाए,सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए,सभी किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दी जाए,अनुमंडल एवं जिला न्यायालय के कार्यालयों में व्याप्त घूसखोरी पर रोक लगाया जाए।
हाजीपुर नखास चौक स्थित अक्षयभट्ट राय छात्रावास के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए,बिहार में कृषि मंडी पुनः बहाल किया जाए आदि प्रमुख थे।