भोजन का अधिकार है तो उसे पकाने का अधिकार भी होना चाहिए- ऐपवा
भोजन का अधिकार है तो उसे पकाने का अधिकार भी होना चाहिए- ऐपवा
*रसोई गैस की मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि से उपभोक्ता लौटने लगे जलावन, गोईठा की ओर- बंदना सिंह*
*बीपीएल परिवार को प्रति महिना 1 सिलेंडर गैस और 2 सौ यूनिट बिजली नि: शुल्क दे सरकार*
*राशनकार्ड में सरसों तेल, दाल, चीनी, नमक आदि भी जोड़े सरकार*
ताजपुर / समस्तीपुर ( अब्दुल कादिर ) 8 जुलाई 2022
भोजन का अधिकार है तो इसे पकाने का भी अधिकार होना चाहिए. रसोई गैस की अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि से उपभोक्ता फिर से परम्परागत ईंधन जलावन, गोईठा आदि की ओर लौटने लगे हैं. यहाँ तक की मोदी सरकार की बहुचर्चित उज्जवला रसोई गैस योजना में मिला सिलेंडर अब खाना बनाने में नहीं बल्कि देगची,कराही रखने में ईस्तेमाल किया जाता है. आज दलित- गरीब परिवार को एक सिलेंडर की कीमत करीब 1 हजार 1 सौ 50 रूपये देना पड़ता है, जो क्रय क्षमता से बाहर है. अत: सरकार को तमाम गरीब परिवारों को नि:शुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए. जब भोजन का अधिकार है तो भोजन पकाने का अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि हरेक परिवार आसानी से भोजन कर सके.
उक्त बातें महिला संगठन ऐपवा के जिला अध्यक्ष बंदना सिंह ने महंगाई के खिलाफ महिला संपर्क अभियान के दौरान प्रखण्ड के मोतीपुर में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा.
उन्होंने कहा कि महंगाई की मार गरीब परिवारों को झेलना पर रहा है. हरेक परिवार को दो वक्त का भोजन मिलना मुश्किल हो गया है. यूपी, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों से ज्यादा महंगा बिहार में बिजली है. 8 रूपये 5 पैसे यूनिट के अलावे मीटर, वायर, बकाये का चक्रवृद्धि ब्याज, केवीए चार्ज समेत अन्य टैक्स उपर से वसूल किया जाता है. प्रीपेड मीटर लगातार उपभोक्ता की रही- सही कमर भी तोड़ी जा रही है. अब गरीबों के घर से विधुत कनेक्शन काटा जा रहा है. अत: सरकार तमाम गरीबों को 2 सौ यूनिट तक बिजली नि: शुल्क दें. उन्होंने कहा कि सिलेंडर एवं बिजली गरीबों के पहुँच से बाहर हो गया है. राशन के साथ उन्होंने सरसों तेल, दाल, नमक, चीनी आदि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से देने की भी मांग की. इसके लिए महिला नेत्री श्रीमती सिंह ने संघर्ष तेज करने की बात कही.
