महुआ प्रखंड के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन.

रिपोर्ट:नसीम रब्बानी, वैशाली

महुआ (वैशाली ) इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग भारत सरकार नई दिल्ली से संबंधित ज्ञापन महुआ बीडीओ कार्यालय को दिया गया। जिसमें सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की हैं। बिहार में दो से तीन महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। भारत सरकार के श्रम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 90 लाख मतदाता प्रवासी मजदूर हैं। जो रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रदेशों में है। उन्हें 1 महीने के अंदर आवश्यक दस्तावेज जुटाना मुश्किल है। जो मतदाता आज भी मालिक के जमीन, सड़क किनारे बिहार सरकार के जमीन में बसे हुए है, किसी तरह का शिक्षण ग्रहण नहीं किया है, वे अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध कर पाएंगे।

आजादी के बाद कभी भी आज तक मतदाताओं से नागरिकता के प्रमाण नहीं मांगे गए। जन्म मृत्यु सभी तरह के दस्तावेज रखने की जवाबदेही सरकार की होती है। संदेह होने पर सरकार इसकी जांच पड़ताल करती है और बताती है कि आप भारत के नागरिक नहीं है। फिर जुलाई जैसे खेती के इस व्यस्त मौसम में देश के नागरिकों को दस्तावेज जुटाने के उलझन में क्यों डाला जा रहा है। हम इंडिया गठबंधन की ओर से मांग करते है कि विशेष संघन मतदाता पुनरीक्षण का फैसला वापस लिया जाए और जनवरी 2025 में तैयार मतदाता सूची को सामान्य प्रक्रिया में अद्यतन कर बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाए। प्रतिनिधि मंडल में महुआ राजद प्रखण्ड अध्यक्ष मो. नसीम रब्बानी, झरी राय महुआ कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, प्रकाश कुमार सी. पी. आई, जगन्नाथ चन्दवंशी,भा. क. पा. माले, श्रीकांत यादव, राजद महुआ नगर अध्यक्ष,आदि शामिल थे.