मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने की मांग,

रिपोर्ट:नसीम रब्बानी, वैशाली

जंदाहा,मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के नाम का ज्ञापन आज बीडीओ को सौंपा. सौंपे गये आवेदन में बताया कि बिहार में दो-तीन महीने में चुनाव होना है. भारत सरकार के श्रम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के दो करोड़ 90 लाख मतदाता अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी कर रहे हैं. वैसे मतदाताओं के लिए एक माह में आवश्यक दस्तावेज जुटाना संभव नहीं है. 2003 के जिन चार करोड़ 96 लाख मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने की बात की जा रही है, उनमें से 22 वर्षों के अंदर एक करोड़ एक लाख के करीब मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 70 लाख मतदाता स्थाई रूप से दूसरे शहर में बस गये है.

खेती के व्यस्त मौसम में किसानों को दस्तावेज जुटाने के उलझन में डाला जा रहा: नेताओं ने बताया कि आजादी के बाद आज तक मतदाताओं से नागरिकता के प्रमाण नहीं मांगे गये. जन्म-मृत्यु सभी तरह के दस्तावेज रखने की जवाबदेही सरकार की होती है. संदेह होने पर सरकार इसकी जांच पड़ताल करती है. फिर जुलाई जैसे खेती के इस व्यस्त मौसम में देश के

नागरिकों को दस्तावेज जुटाने के उलझन में डाला जा रहा है. महागठबंधन के नेताओं ने आयोग से विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण का फैसला वापस लिए जाने, जनवरी 2025 में तैयार मतदाता सूची को सामान्य प्रक्रिया में अद्यतन कर बिहार विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है. प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार राजू, राजद प्रखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष विजय साहनी, कांग्रेस नेता अजीत सिंह,उत्तम ठाकुर, युवा राजद नेता मुकेश कुमार चौधरी, रौशन कुमार आदि ने बीडीओ से मिलकर बात किया.वही प्रधान सहायक को आवेदन सौंपा.