जिलाधिकारी ने की पंचायती राज विभाग के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
जिलाधिकारी ने की पंचायती राज विभाग के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
रिपोर्ट प्रभंजन कुमारवैशाली बिहार
हाजीपुर जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट और पंचायत सरकार भवन के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री हरेन्द्र राम के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के प्रथम चरण में जिला के सभी 278 पंचायतों के पहले चार वार्डों (वार्ड न0 01 02 03 04) में सोलर लाईट लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 10 लाईट लगाने के हिसाब से जिला में कुल 11080 सोलर लाईट लगाना था जिसमें अभी तक 4035 लगाया जा चूका है। जिला में यह कार्य तीन ऐजेन्सी के द्वारा किया जा रहा है जिसका चयन ब्रेडा के द्वारा किया गया है।
प्रखंडवार समीक्षा में पाया गया कि राजापाकर और देसरी के सभी पंचायतों में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। महुआ के 23 पंचायतों में 21 में यह कार्य पूर्ण है और वहाँ 380 लाईट लगाया जा चूका है। शेष दो पंचायतों में भी छठ पर्व के तुरंत बाद लगा दिया जाएगा। पातेपुर के 30 पंचायतों में 17 में कार्य पूर्ण है वहाँ 710 लाईट लगाया गया है। जन्दाहा में 21 पंचायतों में 5 में यह कार्य पूर्ण करया गया है। वहाँ 281 लाईट अभीतक लगाया गया है। भगवानपुर के 07 पंचायत, वैशाली के 01 पंचायत, चेहराकला के 07 पंचायत, गोरौल के 09 पंचायत, बिदुपुर के 02 पंचायत, महनार, सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर के 01 पंचायत सहित जिला के 92 पंचायतों में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि कार्यकारी एजेन्सी फोटोनिक्स वाटर टेक प्रा०लि० एवं सैन इनर्जी सोलुशन के द्वारा बार-बार दिये गये निर्देश के वावजूद कार्य में तेजी नही दिखायी जा रही है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा उक्त कम्पनियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण करते हुए विभाग को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया।
सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को एजेन्सी के गोदामों का खुद से निरीक्षण कर सोलर लाईट की उपलब्धता देख लेने एवं इसके बाद नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया।
जिला में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्धता की समीक्षा के दौरान डीपीआरओ ने बताया कि जिला में कुल 43 पंचायत सरकार भवन पूर्ण है तथा 12 जगह निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रखंडों से पूर्व में 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें 55 का डीपीआर तैयार कराकर विभाग को भेजा गया हैं अभी 24 का त्रुटि निराकरण कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देश पर शेष बचे 144 पंचायतों के लिए पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 70 की जमीन चिन्हित कर ली गयी है। अभी भी 74 के लिए जमीन की आवश्यकता है।
जिलाधिकारी के द्वारा शेष रह गये 74 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन तलाशने की जिम्मेदारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दी गयी और संबंधित मुखिया एवं अंचलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
